सूरजपुर। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज सूरजपुर में भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लागू करने के संबंध में धरना प्रदर्शन कर ऐतिहासिक जंगी रैली निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर 22 अगस्त को प्रदेशभर में एकजुट होकर सभी कर्मचारी-अधिकारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की गारंटी के अनुरूप सुविधाएं लागू करवाने और राज्य सरकार से लंबित मांगों के जल्द निराकरण की मांग को लेकर किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न संगठनों ने भी फेडरेशन के आंदोलन को पूर्ण समर्थन कर आंदोलन में शामिल हुए। फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ आर एस सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित किया गया। आज के धरना प्रदर्शन में कर्मचारी अधिकारी का जन सैलाब आना इस बात का सबूत है कि शासन के प्रति सभी में आक्रोश व्याप्त है। सूरजपुर के सुदूर अंचलों से सभी कर्मचारी-अधिकारी की उपस्थिति निश्चित तौर पर शासन को सोचने पर मजबूर कर देगी कि ज्यादा समय तक कर्मचारी अधिकारियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। फेडरेशन के सभी संगठनों, पदाधिकारियों व कर्मचारियों से इस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाया। फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगें हैं।
केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाए। DA एरियर्स की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित की जाए। सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए।सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए। प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू की जाए। अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए,दैनिक,अनियमित,संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने। सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे। जिला संयोजक ने आगे बताया कि आज उक्त मांगों के निराकरण के लिए सरकार को पुनः ध्यानाकर्षण कराया गया है, यदि जल्द ही इस पर विचार नहीं किया गया तो आगामी समय में पूरे प्रदेश में तालाबंदी कर वृहद आंदोलन किया जाएगा। जिला संयोजक ने कर्मचारी अधिकारियों से अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने की अपील की है। वहीं, जिला संयोजक महिला प्रकोष्ठ ने बताया कि प्रदेश में लगातार कर्मचारियों की मांगों की उपेक्षा हो रही है। समय-समय पर महंगाई भत्ता जैसे मुद्दे पर भी आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है लेकिन उसको भी देय तिथि से नही दिया जा रहा है।पूरे प्रदेश में मोदी की गारंटी देकर पूरा न करना कहीं न कहीं मोदी जी का नाम बदनाम हो रहा है।हम शासन से मांग करते हैं कि प्रदेश में मोदी जी की गारंटी के तहत किये गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करे। जिला महासचिव इकबाल अंसारी ने कर्मचारियों की आज की एकजुटता की तारीफ करते हुए आगे भी इसी तरह की एकजुटता बनाये रखने की अपील की है।
आज के रैली, ज्ञापन कार्यक्रम में जिला संयोजक डॉ आर एस सिंह,श्रीमती प्रतिमा सिंह जिला संयोजक(महिला प्रकोष्ठ),जिला महासचिव इकबाल अंसारी, सचिन त्रिपाठी उप संयोजक,श्रीमती ज्योति साधना श्रीवास्तव जिला सचिव (महिला प्रकोष्ठ),,आदित्य शर्मा कोषाध्यक्ष,अनुरंजन देव उप संयोजक,निर्मल भट्टाचार्य उप संयोजक, विजय साहू उप संयोजक,मनीष दीपक साहू उप संयोजक, महेश पैकरा उप संयोजक,गोपाल विश्वकर्मा उप संयोजक,आदेश रवि उप संयोजक,रमेश राजवाड़े व राधेश्याम साहू जिला मीडिया प्रभारी ,ब्लॉक संयोजक प्रतापपुर राजकुमार सिंह, ब्लॉक संयोजक प्रेमनगर कमलेश यादव,ब्लॉक संयोजक ओड़गी प्रदीप सिंह,ब्लॉक संयोजक भैयाथान सतीश प्रताप सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे।
