रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार वनवासियों को वन भूमि पट्टा देने में देश में अव्वल है। राज्य सरकार की पहल से वनांचल क्षेत्र में बरसों से रहने वाले आदिवासी परिवारों को 59 हजार 791 वन अधिकार पत्र दिया गया है। ताकि अपनी काबिज भूमि में खेती-बाड़ी कर आर्थिक तरक्की कर सकें। मुख्यमंत्री ने किसानों की जमीन वापसी, तेंदूपता संग्रहण दर को 2,500 रुपये प्रति मानकर बोरा से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया है।
